Author
ParbatNepal
ParbatNepal

Correspondent, ParbatNepal

7 years ago

2067




महाशिलामा बाँदर नियन्त्रण गर्न ३० लाख बजेट विन्योजन
महाशिलामा बाँदर नियन्त्रण गर्न ३० लाख बजेट विन्योजन

जेठ २४, पर्वत । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रणको योजना पारित गरेको छ । बाँदरको आतंकले कृषकहरु मारमा परेको भन्दै गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रणको योजना पारित गरेको हो ।

हालै बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले उक्त योजनालाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बाँदर नियन्त्रणका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । 


कृषकहरुले माग गरेको योजना अनुसार नै उक्त प्रस्ताव पारित गरिएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाको संकल्प प्रस्ताव र कृषकहरुको मागको आधारमा बाँदर नियन्त्रण योजना पारित गरेको पौडेलले बताउनुभयो । बाँदर पासोमा पारेर निकुञ्जमा बुझाउने योजना छ । यो बर्ष एक हजार बाँदर समात्ने कार्ययोजना बनाइएको छ ।


कृषकले लगाएको अन्नवाली र फलफूलमा बाँदरले ठूलो नोक्सानी पु¥याउन थालेपछि कृषकहरुले गाउँपालिकालाई बाँदर नियन्त्रणको योजना ल्याउन निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । साढे ४९ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको महाशिलामा २५ बर्ग किलोमिटर क्षेत्र खेतीपातीका लागि योग्य छ । कृषकहरु खेतीयोग्य जमिन बाँदरकै कारण बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएर बनको रुपमा लिएपछि झनै बाँदरको संख्या बढ्दै गएको ५ नम्बर वडाका अध्यक्ष जीवन उचै ठकुरीले बताउनुभयो ।


गाउँपालिकाका प्रबक्ता समेत रहेका ठकुरीका अनुसार गाउँपालिकाको सोमबार सम्पन्न दोस्रो गाउँसभाबाट बाँदर नियन्त्रण सहित स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी विभिन्न आठवटा विधेयक पारित भएका छन् । 


उहाँका अनुसार गाउँ सभाले प्रशासकीय कार्यबिधि नियमित गर्ने ऐन—२०७५, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन—२०७५, न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनार गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यबिधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक— २०७५, सहकारी ऐन—२०७५, स्थानीय शिक्षा ऐन—२०७५, पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन—२०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक—२०७५ र स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन—२०७५ सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको हो ।


शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको दरबन्दीलाई स्थानीयकरण गरी हेरफेर, आन्तरिक सरुवा बढुवा गर्ने उल्लेख छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न २२ वटा कानून बनाउनुपर्नेछ । स्थानीय सेवा ऐन—२०७५ पुनः छलफलका लागि पठाइने भएको ठकुरीले बताउनुभयो । 


सम्बन्धित समाचार (महाशिला गाउँपालिका )
सम्बन्धित समाचार ( स्थानीय तह)